Unified Pension Scheme: बीते कई सालों से नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग लगातार उठ रही थी. जिसे लेकर डॉ. सोमनाथन की कमेटी का गठन भी किया गया था. और ये कमेटी विस्तार से देश भर के लोगों से चर्चा की.
Unified Pension Scheme: सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों को बड़ी तोहफा दी है. नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग को देखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी आखिरकार दे दी है. जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है. इस नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर सरकार ने डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया भी किया था. और यह कमेटी विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट सौंप दी.
दरअसल, 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में एक जानकारी दिया गया,जिसमे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई सारे अहम फैसले लिए गए. उस में से एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में ऐलान किया गया है. सरकारी नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस नए स्कीम को लाया जा रहा है.
ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने विकल्प निकाला
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीछले सरकारों ने केवल ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा ही करते आ रहा है लेकिन हमने विश्व के दुसरे देशों में क्या योजनाएं है उन्हे देखा और बहुत सारे लोगों से चर्चा किया, उसके बाद इस यूपीएस कमेटी का सुझाव दिया. अब कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है. क्यों कि कर्मचारियों की तरफ से सालो से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी.”
आगे उन्हेंने बताया कि, “पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत तक एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी. वहीं रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना तक एवरेज बेसिक पे का कुल 50 प्रतिशत होगा. और ये पेंशन पुरे 25 साल की सर्विस जो करेगा उन्हे ही मिलेगी. सरकार ने एनपीएस की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रही है. जिसे सरकार ने ओपीएस की एक विकल्प निकाली है.”
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क्या है Unified Pension Scheme “यूपीएस” समझिए
सरकार ने जिस यूपीएस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. जिसमे 10 साल सरकारी नौकरी करने वाले को कर्मचारी 10 हजार रुपये की पेंशन लेंगे. वही 25 साल नौकरी करने वाले को कर्मचारी को पूरी पेंशन दी जाएगी.
अगर किसी कर्मचारी की किसी कारण वश नौकरी के बीच में ही मौत हो जाती है तो उनके पत्नी को कुल 60% पेंशन दी जाएगी. वहीं कोई कर्मचारी 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन दिया जाएगा.
अब यह विकल्प सरकारी कर्मचारी के पास है कि वे सभी एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं भारत सरकार इसके लिए एरियर का भी भुगतान करेगी. वैसे कर्मचारी जो 2004 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें भी इस Unified Pension Scheme का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने राज्य को लेकर कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो यूपीएस को लागू कर सकते हैं।
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