Bihar Bittiyah Raj Land News: बेतिया 6500, मोतिहारी में 3000 एकड़ बेतिया राज की जमीन कब्जा मुक्त कराएगी सरकार, जाने कहा कितनी जमीन है

Bihar Bittiyah Raj Land News Live: बेतिया के जिलाधिकारी (डीएम) दिनेश कुमार राय ने जानकारी दी है कि बेतिया राज की लगभग आठ हजार करोड़ की संपत्ति अब बिहार सरकार के नियंत्रण में आ चुकी है। बेतिया महाराज के पास कुल 9759 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 6505 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। सरकार ने इन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Bihar Bittiyah Raj Land News: बेतिया 6500, मोतिहारी में 3000 एकड़ बेतिया राज की जमीन कब्जा मुक्त कराएगी सरकार, जाने कहा कितनी जमीन है

Bihar Champaran News : सरकार ने बेतिया राज की 15538 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में लिया है। इस जमीन की स्थिति और विवरण की जांच के लिए सभी सरकारी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की 5320 एकड़ जमीन है, जिसमें 3221 एकड़ पर अतिक्रमण हुआ है। इसके अलावा, सिवान, गोपालगंज, सारण, और पटना जिलों के साथ उत्तर प्रदेश में भी बेतिया राज की संपत्ति मौजूद है।

Bihar Bittiyah Raj Land की जमीन की स्थिति

सरकारी आंकड़ों के अनुसार:

पश्चिम चंपारण में 9758.58 एकड़ जमीन

पूर्वी चंपारण में 5320.51 एकड़ जमीन

सिवान में 7.29 एकड़

गोपालगंज में 35.58 एकड़

सारण में 88.41 एकड़

पटना में 4.81 एकड़

उत्तर प्रदेश में बेतिया राज की कुल 143 एकड़ जमीन दर्ज है, जिसमें प्रयागराज, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्जापुर और वाराणसी जैसे जिलों में यह फैली हुई है।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

डीएम दिनेश कुमार राय ने बताया कि सरकार ने अतिक्रमित जमीनों की पहचान शुरू कर दी है। इसके लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण चल रहा है, और अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार की जा रही है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजे जाएंगे।

प्रत्येक क्षेत्र में एडीएम स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो जमीन से संबंधित विवादों की सुनवाई 60 दिनों के अंदर करेंगे। यदि किसी पक्ष को निर्णय पर आपत्ति होती है, तो वे 30 दिनों के भीतर डीएम के पास अपील दायर कर सकते हैं।

जमीन का भविष्य उपयोग

सरकार ने इन जमीनों के बेहतर उपयोग की योजना बनाई है। Bihar Bittiyah Raj Land पर मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे सार्वजनिक संस्थान बनाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह संपत्ति जनहित में उपयोग हो।

डीएम ने बताया कि पहले इन जमीनों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है।

Vinod

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