PM Kisan: पीएम-किसान सम्मान निधि होगी 12 हजार रुपये, क्यों इस बार हो सकती है ये आस पूरी

PM Kisan News Live: देश के किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि के दोगुनी होने की उम्मीद है। आगामी बजट 2025-26 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान यूनियनों, कृषि संगठनों और कृषि विशेषज्ञों के साथ बजट-पूर्व चर्चा की। इस बैठक में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

PM Kisan: पीएम-किसान सम्मान निधि होगी 12 हजार रुपये, क्यों इस बार हो सकती है ये आस पूरी

बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

Budget 2025: रविवार, 7 दिसंबर २०२४ को दिल्ली में आयोजित इस फॉर्मर्स बैठक में करीब दो घंटे तक किसान हितों और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

वित्त मंत्री ने किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों से उनकी मांगों और सुझावों को सुना। प्रमुख मुद्दों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, वित्तीय सहायता के दायरे को बढ़ाने और किसानों के जीवनस्तर में सुधार करने पर जोर दिया गया।

किसान संगठनों की प्रमुख मांगें

PM Kisan पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाना:
किसान संगठनों ने भारत सरकार से मांग की है कि वे देश के हित में पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर करीब 12,000 रुपये कर दिया जाए।

फसल बीमा योजना का विस्तार:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छोटे किसानों को शामिल करने और उन्हें जीरो प्रीमियम पर फसल बीमा सुविधा देने की सिफारिश की गई।

किसान लोन पर ब्याज दर कम करना:
किसान लोन पर ब्याज दर को घटाकर 1% करने की मांग रखी गई है।

कर सुधार और जीएसटी छूट:
कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज और दवाइयों पर जीएसटी में छूट देने की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश:
चना, सरसों और सोयाबीन जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 8 वर्षों तक हर साल 1,000 करोड़ रुपये का टारगेटेड निवेश करने का प्रस्ताव रखा गया।

क्या बढ़ेगी PM Kisan सम्मान निधि की राशि?

बैठक में वित्त मंत्री ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना। माना जा रहा है कि अगर बजट में वित्तीय गुंजाइश बनी तो पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपये की जा सकती है।

बजट 2025 की संभावित तारीख

वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि किसानों की इन मांगों को आगामी बजट में कितना महत्व दिया जाता है।

Rohit Singh

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