Unified Pension Scheme 2025: 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है। यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच संतुलन बनाते हुए बनाई गई है।
UPS सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन प्रदान करेगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
Unified Pension Scheme 2025 के प्रमुख बिंदु
सरकारी अंशदान में वृद्धि:
NPS में अभी तक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करते थे, जबकि सरकार 14% योगदान देती थी। UPS लागू होने के बाद सरकार का अंशदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा।
पेंशन की गारंटी:
UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो।
महंगाई राहत (DR):
समय-समय पर पेंशन में महंगाई राहत जोड़ी जाएगी।
फैमिली पेंशन:
कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा।
ग्रेच्युटी और अन्य लाभ
UPS के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि का भी प्रावधान है। यह राशि हर 6 महीने की सेवा के आधार पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगी। हालांकि, ग्रेच्युटी की राशि OPS के मुकाबले कम हो सकती है।
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कर्मचारियों पर UPS का विकल्प
गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी UPS का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी UPS को नहीं अपनाना चाहता, तो वह NPS के तहत अपना योगदान जारी रख सकता है। UPS चुनने वाले कर्मचारियों को किसी अतिरिक्त नीति लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
सरकार पर वित्तीय प्रभाव
Unified Pension Scheme 2025 लागू होने से सरकारी खजाने पर 2025-26 में लगभग 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
UPS से लाभान्वित कर्मचारी
यह योजना केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को कवर करेगी। पेंशन का न्यूनतम प्रावधान 10,000 रुपये होगा, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme 2025) सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस नई योजना से NPS और OPS के बीच संतुलन बनाकर कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किया गया है।
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