Bihar News Update: नमामि गंगे योजना: मोतिहारी शहर और जमुई के इन स्थानों पर 280 करोड़ की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

Bihar News Live: केंद्र सरकार की ‘नमामि गंगे योजना’ के तहत मोतिहारी शहर,जमुई नगर और दाउदनगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है जिसके बाद गंदे नाले के पानी के निपटारे की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

Bihar News Update: नमामि गंगे योजना: मोतिहारी शहर और जमुई के इन स्थानों पर 280 करोड़ की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
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नीतीश कैबिनेट ने इस योजना के तहत मोतिहारी, जमुई और दाउदनगर में इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 280 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

Bihar News, 280 करोड़ की राशि स्वीकृत

इसमें मोतिहारी के लिए 154 करोड़, जमुई के लिए 81 करोड़ और दाउदनगर के लिए 44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र और राज्य सरकार का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया।

मोतिहारी के लिए विशेष योजना

मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि मोतिहारी धनौती नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, और धनौती आगे जाकर गंगा नदी से मिलती है। इस वजह से, मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के सभी घरों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सीवेज को ट्रीटमेंट के बाद प्रवाहित करने का निर्णय लिया गया है

ताकि धनौती नदी के प्रदूषण को रोका जा सके। इसके लिए इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 2047 तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

जमुई की समस्या का समाधान

जमुई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि के बारे में मंत्री ने कहा कि इसके बनने के बाद गंदे नाले के पानी की समस्या से राहत मिलेगी। यह परियोजना दूषित नदियों को स्वच्छ बनाने, पर्यावरण संरक्षण और जमुई नगर परिषद क्षेत्र को जल जमाव से मुक्ति दिलाने पर केंद्रित है।

दाउदनगर में जलजमाव प्रबंधन

दाउदनगर में इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मंजूर 44 करोड़ की राशि का उपयोग जलजमाव और बेहतर अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि योजना के निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे।

नगर निकायों के लिए 93.39 करोड़ की सहायता

मंत्री ने बताया कि वाणिज्यकर विभाग ने राज्य के नगर निकायों के लिए ₹93.39 करोड़ की राशि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की है। इसमें नगर निगमों को 39.23 करोड़, नगर परिषदों को 34.06 करोड़ और नगर पंचायतों को 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन के लिए किया जाएगा।

Vinod

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