PM E-Drive Yojna के तहत कई हजार रुपये सस्ती हो गईं इलेक्ट्रिक स्कूटी, जानें अब कितने कम देने पड़ेंगे पैसे?

Electric Two-Wheeler Subsidy Plan: भारत सरकार PM E-Drive Yojna के तहत बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रिक वाहनों को। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश में प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।

भारत सरकार देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इनमें से एक प्रमुख कदम है इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देना। जिसका समय सीमा 7 महीनो के लिए और बढ़ा दिया है।

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इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसीलिए, सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब, PM E-Drive Yojna के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर सब्सिडी

इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर भी सरकार सब्सिडी देती है। हालांकि, अप्रैल 2024 से इस पर दी जाने वाली सब्सिडी को घटाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।

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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक दोपहिया वाहनों में 10% और तीन पहिया वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक वाहन हों। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत जरूरी है।

PM E-Drive Yojna के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर कम जीएसटी

सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों पर केवल 5% जीएसटी लगाया है। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहन

सरकार सार्वजनिक परिवहन में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने PM E-Drive Yojna के तहत इलेक्ट्रिक बसों की सब्सिडी के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया है। जो करीब 40 फीसदी यानी, कि 4,391 करोड़ रूपए है।