8th Pay Commission Terms of Reference: 8वें वेतन आयोग के लिए वेतन और पेंशन के आधार पर चर्चा हो सकती है, जिस पर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के साथ बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है। सरकार ने बजट से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।
8th Pay Commission: इस आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य लाभों को किस आधार पर तय किया जाएगा, इस पर चर्चा के लिए सोमवार, 10 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा NC-JCM की स्टैंडिंग कमिटी के स्टाफ साइड के साथ बुलाई गई थी।
विभाग के अनुसार, इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) पर चर्चा की जाएगी। NC-JCM ने इस संबंध में सरकार को अपने सुझाव भेजे थे। संगठन ने सरकार के साथ बैठक से पहले सोमवार को एक आंतरिक बैठक भी की, जिसमें इस मुद्दे से जुड़े एजेंडे पर विचार-विमर्श किया गया।
सरकार को भेजे गए सुझाव
NC-JCM ने सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में मौजूदा वेतन संरचना की समीक्षा, सेवानिवृत्ति लाभ, गरिमामय जीवन यापन मजदूरी (Dignified Living Wage) के सिद्धांतों और 7वें वेतन आयोग में रह गई कमियों को दूर करने की मांग की थी। इसके अलावा, अलग-अलग वेतनमानों को एकीकृत करने और पारिवारिक पेंशन में बदलाव की मांग भी रखी गई थी।
इसके साथ ही, रेलवे कर्मचारियों और रक्षा नागरिक कर्मचारियों को सेवा के दौरान आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखने की सिफारिश भी की गई थी। इसमें कहा गया था कि रक्षा नागरिक कर्मचारी, जो हथियार, रसायन, बारूद और अम्ल बनाने जैसे खतरनाक कार्यों में लगे हैं, उनके जोखिमों को समझा जाए और उन्हें विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवर और मुआवजा जैसे लाभ प्रदान किए जाएं।
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8वां वेतन आयोग कब आएगा?
राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 8वें वेतन आयोग के अधिसूचना, अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्यवाही और रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा से संबंधित फैसले समय पर किए जाएंगे।
कर्मचारियों की 8th Pay Commission से उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को उम्मीद है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 1.92 से 2.08 की रेंज में बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जिसका उपयोग वेतन आयोग के प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने में किया जाता है।
यदि इसे 1.92 से 2.08 की रेंज में बढ़ाया जाता है, तो एक केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 या ₹37,440 तक हो सकता है।
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