What is Online Gaming Bill?:भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका आने वाला है। केंद्र सरकार ने Promotion & Regulation of Online Gaming Bill, 2025 लोकसभा में पेश कर दिया है।
इस नए कानून के तहत अब किसी भी तरह के पैसों वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी।
क्यों लाया गया है नया कानून?
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बिल विपक्ष के विरोध के बीच संसद में पेश किया। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग, Online Gaming युवाओं में लत, धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण बन गया है। कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं और कई मामलों में अपराध व आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं।
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Online Gaming Bill में क्या प्रावधान हैं?
फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी, कार्ड गेम और ऑनलाइन लॉटरी जैसे सभी पैसे वाले गेम्स बैन होंगे।
इन गेम्स का प्रमोशन, विज्ञापन या लेन-देन करने पर भी सख्त सजा होगी।
नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर तक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
सरकार के अधिकारियों को बिना वारंट के मोबाइल, कंप्यूटर और किसी भी डिजिटल स्पेस की जांच करने का अधिकार मिलेगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम नशा, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए भी जरूरी है।
किन गेम्स को मिलेगी छूट?
केवल पैसों वाले ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी होगी।
ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
ई-स्पोर्ट्स को खेल मंत्रालय के तहत लाया जाएगा और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
पढ़ाई, संस्कृति और डिजिटल स्किल्स से जुड़े गेम्स को आईटी और सूचना-प्रसारण मंत्रालय आगे बढ़ाएंगे।
एक नई ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो तय करेगी कि कौन-सा गेम वैध है और कौन-सा बैन।
The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 is here to boost innovation & protect citizens!
The Bill encourages e-sports & online social games while prohibiting harmful online money gaming services, advertisements & financial transactions related to them.… pic.twitter.com/TyMphGFeIt
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) August 20, 2025
इंडस्ट्री में मचा बवाल
गेमिंग इंडस्ट्री ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि—
इस सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।
करीब 25,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश लगा हुआ है।
अगर बैन लागू हुआ तो 4 लाख कंपनियां बंद हो सकती हैं और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी।
सरकार को हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये GST का नुकसान होगा।
Dream11, MPL और WinZO जैसी कंपनियां कहती हैं कि वे सिर्फ स्किल-बेस्ड गेम्स चलाती हैं, न कि जुआ।
एक्सपर्ट्स की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अमेरिका और ब्रिटेन की तरह लाइसेंस और रेग्युलेशन सिस्टम अपनाना चाहिए। इससे सरकार को टैक्स की कमाई भी होगी और खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। सीधा बैन लगाने से लोग अवैध विदेशी ऐप्स की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे खतरा और बढ़ेगा।
इस तरह यह नया Online Gaming Bill इंडस्ट्री के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इसे कैसे लागू करती है और क्या इंडस्ट्री की आपत्तियों को सुना जाएगा।
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