Zoho Mail Vs Email: देश की डिजिटल आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने वाला बड़ा कदम सामने आया है। केंद्र सरकार के करीब 12 लाख कर्मचारियों के ईमेल अब भारतीय कंपनी Zoho द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इस पहल में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) सहित कई मंत्रालय शामिल हैं।
यह ट्रांजिशन सिर्फ एक साल के भीतर पूरा किया गया है। पहले ये ईमेल National Informatics Centre (NIC) के सर्वर पर संचालित होते थे, लेकिन अब इन्हें Zoho के स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया है।
डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
3 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी अधिकारियों को Zoho Suite का उपयोग करने का निर्देश जारी किया था। इसके तहत अब सरकारी अधिकारी Zoho Writer, Sheet और Show जैसे प्रोडक्टिविटी टूल्स पर अपने दस्तावेज़, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे।
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इस कदम का उद्देश्य है –
विदेशी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करना
देश के डेटा को देश में ही सुरक्षित रखना
डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) को मजबूत बनाना
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NIC से Zoho Mail की ओर बदलाव
ईमेल का डोमेन नाम पहले की तरह ही रहेगा — @nic.in या @gov.in, लेकिन अब डेटा का स्टोरेज और प्रोसेसिंग Zoho के सर्वर पर होगी।
Zoho को यह जिम्मेदारी साल 2023 में 7 वर्षों के लिए सौंपी गई थी। MeitY (Ministry of Electronics and IT) के अधीन NIC, जो 1976 में स्थापित हुआ था, केंद्र और राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रदान करता है। अब Zoho इसका नया तकनीकी पार्टनर बन गया है।
मंत्रियों और अधिकारियों का भरोसा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने निजी कार्यों के लिए Zoho Mail सेवाओं को अपनाने की बात सार्वजनिक रूप से कही है। हालांकि, आधिकारिक कामकाज सरकारी डोमेन (@gov.in) पर ही जारी रहेगा।
Arattai ऐप और Zoho का बढ़ता प्रभाव
Zoho का Arattai मैसेजिंग ऐप पहले से ही तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब ईमेल और ऑफिस सुइट के क्षेत्र में भी Zoho का यह विस्तार भारत की टेक संप्रभुता (Tech Sovereignty) को और मजबूत बनाएगा।
यह बदलाव न सिर्फ साइबर सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद है, बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीकी ताकत को भी दुनिया के सामने पेश करता है।
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