Bihar Bhumi Online :बिहार सरकार ने भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। अब राज्य के सभी राजस्व न्यायालय पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिससे लोग घर बैठे अपनी भूमि संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
Bihar Jamin Registry New Rules: इसके लिए “राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS)” पोर्टल बनाया गया है, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
Bihar Bhumi के किन मामलों में और कहां करें शिकायत?
सीओ (अंचल अधिकारी) कोर्ट:
सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना (सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा)
डीसीएलआर (उपसमाहर्ता) कोर्ट:
दखल खारिज और उसकी अपील
भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR)
भूदान अधिनियम
निश्चित राजस्व, बकास्त भूमि का रैयतीकरण और बटाईदारी (48 ई)
एडीएम (अपर जिलाधिकारी) कोर्ट:
दखल खारिज संशोधन
जमाबंदी खारिज
भूदान अधिनियम
सीलिंग अधिनियम
बंदोबस्ती अपील और निश्चित राजस्व अपील
राजस्व न्यायालय पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब जमीन से संबंधित सभी मामलों एवं न्यायालयों के लिए RCMS पोर्टल बनाया गया है।@DilipJaiswalBJP#BiharRevenueLandReformsDept#biharbhumi#land#LandSurveys pic.twitter.com/4fIn8a5bLW
— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) February 15, 2025
डीएम (जिलाधिकारी) कोर्ट:
जमाबंदी खारिज अपील
भूमि सीलिंग अपील
भूदान अपील
सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अपील
बासगीत पर्चा अपील
कमिश्नर कोर्ट:
जमाबंदी निरस्तीकरण संशोधन
भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR) अपील
एलए (भूमि अधिग्रहण) प्राधिकरण:
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत उचित मुआवजा और पारदर्शिता से संबंधित मामले
कैसे करें आवेदन?
लोग अपनी शिकायतें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Bihar Bhumi पर जाकर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं:
आवेदन करने से पहले अपनी जमीन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तैयार रखें।
इसके अलावा, किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए टोल-फ्री नंबर 18003456215 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
Bihar Bhumi ऑनलाइन व्यवस्था के लाभ
भूमि विवादों का तेज़ और पारदर्शी निपटारा
कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मुक्ति
समय और पैसे की बचत
सरकारी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही
इस नई Bihar Bhumi Online सुविधा से बिहार के नागरिकों को भूमि संबंधी मामलों के निपटारे में काफी सहूलियत मिलेगी।
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